El Reino Unido y Suiza están profundizando los vínculos entre sus sectores de servicios financieros con un nuevo acuerdo post-Brexit.
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LONDRES – El Reino Unido y Suiza firmaron el jueves un acuerdo de servicios financieros post-Brexit diseñado para acercar dos de los centros bancarios más grandes de Europa.
El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, dijo a CNBC que el acuerdo «primero de su tipo» era una victoria para la Gran Bretaña post-Brexit que «no habría sido posible firmar» dentro de la Unión Europea.
Añadió que el acuerdo de reconocimiento mutuo, denominado Acuerdo de Servicios Financieros de Berna, proporcionaría un «modelo» para futuros acuerdos con otros países.
«Este es un nuevo tipo de acuerdo comercial que podemos utilizar como modelo para futuros acuerdos que tengamos también con otros mercados», dijo Hunt durante una conferencia de prensa en la que anunció el acuerdo.
Hunt estuvo en Berna para firmar el acuerdo con su homóloga suiza, Karin Keller-Sutter, quien dijo que «impulsaría la competitividad internacional» de ambos mercados a largo plazo.
El acuerdo, que sigue a más de dos años de negociaciones, tiene como objetivo racionalizar los vínculos comerciales entre firmas financieras e individuos ricos en los dos mercados, y mejorar el acceso transfronterizo a una gama de servicios financieros vendidos por bancos, aseguradoras y administradores de activos.
Sigue el llamado modelo de deferencia, que permite a las empresas operar en el país socio siguiendo un solo conjunto de regulaciones y sin necesariamente tener que abrir una base local. Como tal, los proveedores de servicios financieros y las aseguradoras podrán realizar determinadas actividades transfronterizas tanto en Suiza como en el Reino Unido.
Los términos también permitirán a las empresas suizas prestar servicios a personas adineradas dentro del Reino Unido, ya sea a nivel local o transfronterizo, replicando los privilegios actualmente disponibles para las empresas británicas en Suiza. Mientras tanto, a los asesores del Reino Unido se les permitirá «atender temporalmente» a clientes ricos localmente en Suiza sin registrarse en el país.
Hunt describió los planes como una «forma ligera, progresista y orientada al futuro de abrir el acceso al mercado», lo que proporcionaría un impulso significativo a la City de Londres. Hunt añadió que el acuerdo podría ampliarse para incluir el comercio minorista y las finanzas sostenibles en el futuro.
El acuerdo deberá ser aprobado por los parlamentos de ambos países antes de entrar en vigor el próximo año. Sin embargo, algunos comentaristas se mostraron optimistas en cuanto a que marcaría una mejora en el marco de equivalencia que Gran Bretaña tenía con Suiza mientras estaba en la Unión Europea.
David Henig, director del grupo de expertos independiente del Reino Unido, el Centro Europeo para la Economía Política Internacional, dicho el acuerdo era «en general una buena noticia» que aprovecharía el peso de Gran Bretaña en los servicios financieros.
Se produce cuando Gran Bretaña busca reposicionarse después del Brexit y Suiza busca sacudirse el golpe a la reputación de su sector de servicios financieros tras el colapso de Credit Suisse en marzo.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, inició inicialmente conversaciones con Suiza en 2020, cuando era ministro de Finanzas, afirmando que el acuerdo demostraría la visión compartida de los países de una economía «abierta, global y libre».
El actual gobierno conservador de Gran Bretaña ha considerado durante mucho tiempo la firma de nuevos acuerdos comerciales como un beneficio clave del Brexit. En junio, Gran Bretaña firmó un acuerdo para unirse a un bloque de libre comercio de 11 naciones de Asia y el Pacífico que incluye a Australia, Singapur, Japón y Canadá, marcando su tercero nuevo acuerdo comercial desde que salió formalmente del bloque el 31 de enero de 2020.